ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 2026-27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਆਰਸੀ) ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ₹6.699 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹2.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (PAB) ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 6.699 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 7.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.699 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਸੀਆਰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ ₹33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹1.68 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ₹48,708 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 15 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਕਲੱਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਏਬੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 20 ਸੀਆਰਸੀ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
